ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਸਰੋਤ : ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਵਿਸ਼ਾਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

State Legislative ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ: ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਘਾਤਮਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਵਿਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਦੋ-ਸਦਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਦੋ-ਸਦਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਘਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਦੋ ਸਦਨ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਕ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਇਕ ਸਦਨ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਘਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁਣੇ ਹੋਏ 500 ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 60 ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਿਕੱਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ 30-30, ਅਰੁਣਾਂਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ 40 ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵਸ਼ੋ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਲਈ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਉਚਿਤ ਸਮਝੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਾਬੰਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਿਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਬੀਤਿਆ ਹੋਵੇ।

      ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਰਮ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਭਾਗ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਉਹਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਰਾਜਸੂਚੀ ਅਤੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹਨ।