ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਸਰੋਤ :
ਜੁਗਰਾਫ਼ੀਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ-ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
Common land (ਕੌਅਮਨ ਲੈਨਡ) ਸ਼ਾਮਲਾਤ: ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸਾਂਝੇ ਮੰਤਵ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਜੰਞ-ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੰਤਵ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਮਿਆਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਆਦਿ ਲਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਪਸ਼ੂ ਖੁਲ੍ਹੱਮ-ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਚਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਲੇਖਕ : ਸ. ਸ. ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਜ. ਪ. ਸਿੰਘ,
ਸਰੋਤ : ਜੁਗਰਾਫ਼ੀਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ-ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ : 2323, ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਿਤੀ : 2014-01-29, ਹਵਾਲੇ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ: no
ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਸਰੋਤ :
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼ (ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ), ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸ਼ਾਮਲਾਤ [ਨਾਂਇ] ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ, ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਲੇਖਕ : ਡਾ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ (ਸੰਪ.),
ਸਰੋਤ : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼ (ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ), ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ : 2323, ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਿਤੀ : 2014-02-24, ਹਵਾਲੇ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ: no
ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਸਰੋਤ :
ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
Common purpose Land, Common Land_ਸ਼ਾਮਲਾਤ: ਉਹ ਭੋਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਾ , ਰਵਾਜ ਜਾਂ ਦੇਰੀਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਪਿੰਡ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਅਰਜਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲੇਖਕ : ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਸੀਨ,
ਸਰੋਤ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ : 2226, ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਿਤੀ : 2015-03-10, ਹਵਾਲੇ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ: no
ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਸਰੋਤ :
ਬਾਲ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ (ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ), ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਜਿਲਦ ਪਹਿਲੀ
ਸ਼ਾਮਲਾਤ : ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।(Punjab Village Comman Land Act, 1961) ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਲੱਗ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ, ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਲਈ ਠੇਕੇ ਆਦਿ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮਾ (Revenue Department) ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਅਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਧੀਨ ਨਿਰਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਮੰਦਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮਸਜਦ, ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਖੇਡਣ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ (Play Grounds), ਕੁਸ਼ਤੀ ਖੇਡਣ ਲਈ, ਰੱਸਾ-ਕੱਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਲਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਘਰ (Rest Houses) ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭਾਗ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਅਨੁਦਾਨ (Grants) ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਪ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਆਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ) ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਵਤਦਾਰਾਂ (Village Land Owners) ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਨਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 42 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਕਨਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮਾ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਕਨਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਲੈਂਡ ਐਕਟ 1961 ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਲੇਖਕ : ਪਰਦੀਪ ਸਚਦੇਵਾ,
ਸਰੋਤ : ਬਾਲ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ (ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ), ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਜਿਲਦ ਪਹਿਲੀ , ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ : 1865, ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਿਤੀ : 2019-03-20-04-16-32, ਹਵਾਲੇ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ:
ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਸਰੋਤ :
ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼ ਜਿਲਦ ਪਹਿਲੀ (ੳ ਤੋਂ ਕ)
ਸ਼ਾਮਲਾਤ, (ਅਰਬੀ) : ਸ਼ਾਮਲਾਟ
–ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇਹ, ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ : ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ
–ਸ਼ਾਮਲਾਤੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ :ਸਾਂਝੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ
ਲੇਖਕ : ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ,
ਸਰੋਤ : ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼ ਜਿਲਦ ਪਹਿਲੀ (ੳ ਤੋਂ ਕ), ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ : 945, ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਿਤੀ : 2022-06-15-04-48-17, ਹਵਾਲੇ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ:
ਵਿਚਾਰ / ਸੁਝਾਅ
Please Login First
