ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰੋਤ :
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼ (ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ), ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ [ਨਾਂਪੁ] ਸੌਦਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਫ਼ੀਸ , ਦਲਾਲੀ, ਵੱਟਾ , ਆੜ੍ਹਤ; ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ’ਤੇ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਆਦਿ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ
ਲੇਖਕ : ਡਾ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ (ਸੰਪ.),
ਸਰੋਤ : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼ (ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ), ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ : 1979, ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਿਤੀ : 2014-02-24, ਹਵਾਲੇ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ: no
ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰੋਤ :
ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
Commission_ਕਮਿਸ਼ਨ: ਬਲੈਕ ਦੀ ਲਾ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਵਰੰਟ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਵਿਚ ਨਾਮਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਦਾ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਹੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਮਿਤ ਕਾਰੋਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਪੂਰਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਧੀਨ ਖ਼ਾਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲੈਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਫ਼ੀਸ ਜੋ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰ ਰਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਣਜ ਜਾਂ ਲਾਭ ਦਾ ਕੁਝ ਨਿਸਚਿਤ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਦਾਇਗੀ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨ ਕਿ ਇਨਾਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਅਦਾਇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਨਿਸਚਿਤ ਅਰਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਦਾਇਗੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਅਕਸਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਉਸ ਏਜੰਟ, ਫ਼ੈਕਟਰ ਜਾਂ ਦਲਾਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਦਿ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਲੇਖਕ : ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਸੀਨ,
ਸਰੋਤ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ : 1839, ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਿਤੀ : 2015-03-10, ਹਵਾਲੇ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ: no
ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰੋਤ :
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼–ਜਿਲਦ ਸੱਤਵੀਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ
ਕਮਿਸ਼ਨ : ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਤੱਵ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਸੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਾਂ ਗਸ਼ਤੀ-ਪੱਤਰ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਪ੍ਰਬਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਉਸ ਲਿਖਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਸ਼ਾਸਕ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸਰਬਉੱਚ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ।
ਸੈਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ––ਸੈਨਾ (ਫ਼ੌਜ) ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਫ਼ੌਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਫ਼ੌਜੀ-ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਉਪਰੰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕੈਡਿਟ ਕੋਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਫ਼ੌਜ ਹੈ।
ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਬੰਧਤ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ, ਸੀਮਾ-ਰੇਖਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ––ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰ-ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਨ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹ. ਪੁ.––ਹਿੰ. ਵਿ. ਕੋ. 2 : 351
ਲੇਖਕ : ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ,
ਸਰੋਤ : ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼–ਜਿਲਦ ਸੱਤਵੀਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ : 1549, ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਿਤੀ : 2015-09-23, ਹਵਾਲੇ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ: no
ਵਿਚਾਰ / ਸੁਝਾਅ
Please Login First
