ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਰੋਤ : ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਵਿਸ਼ਾਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

Election Commissioners ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉਤਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਰਾ਼ਸਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇ। ਵਿਘਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

      ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਛੇ ਸਾਲ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਛੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਲਾਂ ਤਿਆਗਣਾ ਪਵੇਗਾ।

      ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਿੱਧੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

      ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।