ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਸਰੋਤ : ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼, ਗੁਰ ਰਤਨ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ਼, ਪਟਿਆਲਾ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ: ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਸਮਸਿਆ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤਿ ਮੋਹ ਰਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਲੋਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਨੇਤਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮੁਲੂ ਨੇ ਵਖਰੇ ਤੈਲਗੂ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਮਰਨ-ਬਰਤ ਰਖਿਆ ਅਤੇ 58ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਗਈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇਕ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ’ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਪਕੜ ਗਈ।

ਸੰਨ 1953 ਈ. ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ’ਤੇ ਵਖਰਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤਦਵਕਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਰੋਹਤਕ , ਗੁੜਗਾਉਂ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵਖ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨ 1857 ਈ. ਦੇ ਗ਼ਦਰ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ‘ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ’ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਜਲਸੇ, ਜਲੂਸ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ‘ਮਹਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਮੰਗ ਰਖ ਦਿੱਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗ੍ਰਸੀ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸਚਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੱਥੇ ਸਮੇਤ 10 ਮਈ 1954 ਈ. ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮੋਰਚਾ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 12 ਜੁਲਾਈ 1954 ਈ. ਨੂੰ ਮੁੱਖ- ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਲਈ ਅਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਰਾਠੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਨ ਮੰਨੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਰ ਪੁਨਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 1955 ਈ. ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ. ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਛੇਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਬਾਵਾ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੇਵਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ , ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਪੰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ‘ਰਿਜਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ’ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਜਨਵਰੀ 1956 ਈ. ਤੋਂ ਬਾਦ ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ। 1 ਨਵੰਬਰ 1956 ਈ. ਨੂੰ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਜਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਉਤਸਾਹ ਨ ਵਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਉਧਰ ਹਿੰਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਸੰਮਤੀ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਐਜੀਟਸ਼ਨ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਲਸਰੂਪ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 23 ਅਗਸਤ 1958 ਈ. ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

17 ਜਨਵਰੀ 1960 ਈ. ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸ. ਕੈਰੋਂ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ‘ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਡ ’ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। 22 ਮਈ 1960 ਈ. ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਵਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਸੋਸ਼ਿਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। 12 ਜੂਨ 1960 ਈ. ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਭਾਰੀ ਜਲੂਸ ਕਢਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜੱਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ 24-25 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪਕੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਮਿਥੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਨੁਸਾਰ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਜੱਥਾ ਚਲਿਆ, ਪਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਲਾਠੀ ਚਲਾਈ , ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦਸ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ।

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਮੋਰਚਾ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਲਗਭਗ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਗਈਆਂ। 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮਰਨ-ਬਰਤ ਰਖਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 18 ਦਸੰਬਰ 1960 ਈ. ਨੂੰ ਮਰਨ-ਬਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 4 ਜਨਵਰੀ 1961 ਈ. ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਗਰ ਵਿਚ 7 ਜਨਵਰੀ 1961 ਈ. ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਿਆ। ਉਸ ਨਾਲ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਗੁਜਰਾਲ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ , ਸੇਠ ਰਾਮ ਨਾਥ ਆਦਿ ਪੰਜ ਨੇਤਾ ਹੋਰ ਸਨ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇਤਨਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ’ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਰਨ-ਬਰਤ ਤੋੜਨ ਲਈ 9 ਜਨਵਰੀ 1961 ਈ. ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੰਤ ਨੇ ਬਰਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਦ ਵਿਚ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨਾਲ ਸੰਤ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਨ ਫੜਾਇਆ। ਇਸ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉਪਰ ਪਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਵਿਚ ਇਖ਼ਤਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਰਿਜਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਉਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।

17 ਮਈ 1961 ਈ. ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਰਨ-ਬਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਚਲੀ ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ 1961 ਈ. ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਮਰਨ-ਬਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 48 ਵੇਂ ਦਿਨ (1 ਅਕਤੂਬਰ 1961 ਈ.) ਬਾਦ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ’ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਰੇ ਇਕ ਨਿਰਪਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਦਲਣ’ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਰਨ -ਬਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਤੋੜਨ ਕਾਰਣ ਪੰਥ ਵਲੋਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਾਰਵਾਈਆ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ ।

27 ਮਈ 1964 ਈ. ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। 14 ਜੂਨ 1964 ਈ. ਨੂੰ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵਈਏ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਪਿਆ। ਉਧਰ ਸਤੰਬਰ 1965 ਈ. ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਰਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਅਤਿਅਧਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ 11 ਜਨਵਰੀ 1966 ਈ ਵਿਚ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ ਦਾ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਵਿਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 19 ਜਨਵਰੀ 1966 ਈ. ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ।

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਵਲੋਂ 9 ਮਾਰਚ 1966 ਈ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। 15 ਅਗਸਤ 1966 ਈ. ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗਨਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ’ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਈ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪੰਗ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਬਾਲਾ , ਕਰਨਾਲ , ਸਿਰਸਾ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਢ ਲਏ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਵਲ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 50225 ਵਰਗ ਕਿ.ਮੀ. ਦਾ ਰਕਬਾ ਸੀ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ 11 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 1969 ਈ. ਨੂੰ ਮਰਨ- ਬਰਤ ਰਖਿਆ ਅਤੇ 74ਵੇਂ ਦਿਨ 27 ਅਕਤੂਬਰ 1969 ਈ. ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ 21 ਜਨਵਰੀ 1970 ਈ. ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਰਨ-ਬਰਤ ਰਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ’ਤੇ ਛਡਿਆ ਕਿ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਨ ਮੰਨਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਰੇੜਕਾ ਚਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ‘ਪੰਜਾਬ।