ਰਾਜ ਕਰਮ ਸਰੋਤ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

Act of State_ਰਾਜ ਕਰਮ: ਸਾਲਮਨ ਬਨਾਮ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਫ਼ਾਰ ਇੰਡੀਆ [(1906)1 ਕੇ ਬੀ 613] ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਕਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭਤਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਤਾਧਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਟ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਤਾਧਾਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨਾਲ , ਖੁਲ੍ਹੇ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾਂ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਕੰਸ਼ ਇਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਵਲ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਤਾਧਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਰਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਜਿਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਗੇ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਲ ਲੈਣ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਅਰਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਵੇ।

       ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਕਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਜਨ ਪਿਛੋਂ ਉਸ ਰਾਜਖੇਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਭਤਾਧਾਰੀ, ਉਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜ-ਖੇਤਰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਧੀ ਵਿਚ ਇਹ ਖੰਡ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ।