ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਸੰਮਤੀ ਸਰੋਤ : ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਵਿਸ਼ਾਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

Public Accounts Committee ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਸੰਮਤੀ: ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬਰਤਾਨਵੀ ਲੇਖਾ ਸੰਮਤੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ 1861 ਵਿਚ ਗਲੈਡਸਟੋਨ (Glad Stone) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1991 ਦੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ।

ਰਚਨਾ ;-ਇਸ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਕੁਲ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਹੁੰਦੇ ਸਨ ।1955 ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਮਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 22 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋ 15 ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਅਨੁਪਾਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਇਕਹਿਰੀ ਬਦਲਵੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਮਤੀ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਗਵਾਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਨਤਕ ਲੇਖਾ ਸੰਮਤੀ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 151 ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਲੇਖਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਆਪਣੀ ਸੰਮਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ; ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੋ ਸੰਮਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇਕ ਸੰਮਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪੀਕਰ ਇਕ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ।

ਕਾਰਨ:-

ਲੇਖਾ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ;-

(1) ਇਸ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਨਿਯੰਤਰਿਕ ਮਹਾਂਲੇਖਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।

(2) ਖਰਚੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੰਮਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਧਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

(3) ਇਹ ਸੰਮਤੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਧਨ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਨ ਖਰਚ            ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

(4) ਇਹ ਸੰਮਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੇ ਜਿਸ ਉਦੇਸ਼ਲਈ ਖਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਧਨ ਉਸੇ ੳਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

(5) ਇਹ ਸੰਮਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਮਾਂ, ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਤ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ    ਖਰਚ ਦੇ ਵਿਵਰਣ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।

(6)  ਇਹ ਸੰਮਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਰਥ ਖਰਚ ਵੱਲ ਸੰਸਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।

(7)  ਇਹ ਸੰਮਤੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

(8)  ਇਹ ਸੰਮਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਧਨ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ

ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

(9)  ਇਸ ਸੰਮਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਰਚ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ

      ਇਹ ਸੰਮਤੀ ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਿਯੰਤਰਿਕ ਮਹਾਂ-ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਮਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਗਿਛ ਲਈ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਇਹ ਸੰਮਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਮਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਮਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਤ-ਭੇਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।                                                                                                                 

ਉਪਯੋਗਤਾ;-ਇਹ ਸੰਮਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਮਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਮਤੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਧਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਦਾ ਇਸ ਡਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਨਾਜਾਇਜ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਸਗੋ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਸੰਮਤੀ ਰਾਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਮਤੀ ਰਾਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧੋਖਿਆ ਅਤੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਸ਼ਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਉਲੱਘਣਾ ਇਸ ਸੰਮਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਚੰਦਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾ ਵਿਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਮਤੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।