ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਰੋਤ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

Conditions of Service_ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ: ਸੁੱਬਾ ਰੈਡੀ ਬਨਾਮ ਆਂਧਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਏ ਆਈ ਆਰ 1976 ਐਸ ਸੀ 2040) ਵਿਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਰੀਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤਕ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਆਸਾਮੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਨਿਯਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

       ਨੌਰਥ-ਵੈਸਟ ਫ਼ਰੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰਾਵਿੰਸ ਬਨਾਮ ਸੂਰਜ ਨਾਰਾਇਨ ਅਨੰਦ (75 ਆਈ ਏ 343: ਏ ਆਈ ਆਰ 1959 ਪੀ ਸੀ 112) ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਵੀ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਬਨਾਮ ਸ਼ਾਰਦੂਲ ਸਿੰਘ [(1970)3 ਐਸ ਸੀ ਆਰ 302] ਵਿਚ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ’ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲਾ ਵਾਕੰਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿਚੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

       ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਅਉਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 310 (1) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਸੰਨਤਾ ਪਰਯੰਤ ਅਉਧ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।

       ਸਰਕਾਰ ਵਖ ਵਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਖ ਵਖ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅੰਤਕਰਣ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਤਤਵਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

       ਪੀ. ਕੇ. ਬੋਸ ਬਨਾਮ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਏ ਆਈ ਆਰ 1956 ਐਸ ਸੀ 285) ਵਿਚ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ’’ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਕੰਸ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਰਥ ਰਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਨਿਸਚਿਤ ਸੰਕੇਤ ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਤਨਖ਼ਾਹ , ਜਾਂ ਵੇਤਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਕੇਲ , ਅੰਸ਼ਦਾਈ ਜਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।’’

       ਸਤੀਸ਼ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਘ (ਏ ਆਈ ਆਰ 1954 ਐਸ ਸੀ 655) ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਮੁਆਇਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਧਿਕਤਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਆਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਰਟਵੈਲ ਬਨਾਮ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ (ਏ ਆਈ ਆਰ 1957 ਐਸ ਸੀ 886) ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਹੀ ‘ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੁਆਇਦਾ’ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਗਠਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਘ (ਏ ਆਈ ਆਰ 1958 ਐਸ ਸੀ 36) ਵਿਚ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨ ਤਾਂ ਮੁਆਇਦੇ ਦੇ ਨਿਬੰਧਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

       ਅਨੁਛੇਦ 309 ਅਧੀਨ ਮੁਨਾਸਬ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹੀ ਕਿ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਬਨਾਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਵਿਚ (ਏ ਆਈ ਆਰ 1967 ਐਸ ਸੀ 1910) ਵਿਚ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਨਿਯਮਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨ ਤਾਂ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਉਹ ਨਿਯਮ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਖੱਪੇ ਪੂਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਮੋਹਨ ਦੇਬ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਘ-ਏ ਆਈ 1972 ਐਸ ਸੀ 995)।