ਅਭਿਵਿਅਕਤ ਸਰੋਤ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

Express_ਅਭਿਵਿਅਕਤ: ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੋ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਰਥਾਵੀਂ ਨ ਰਖੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਭਿਵਿਅਕਤ ਮੁਆਇਦਾ ਜਾਂ ਅਭਿਵਿਅਕਤ ਬਚਨ। ਅਭਿਵਿਅਕਤ ਬਚਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਤੇ ਨ ਛੱਡਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘‘ਮੈਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਚਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।’’ [ਗਿਰਧਰੀ ਲਾਲ ਬਨਾਮ ਫ਼ਰਮ ਬਿਸ਼ਨੂੰ ਚੰਦ ,ਆਈ ਐਲ ਆਰ 54 ਇਲਾ. 506]

Expressio Unius Exclusio Alterius_

       ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

       ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਇਹਤਿਆਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤਕ ਪ੍ਰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਨ ਦਰਸਾਵੇ ਕਿ ਗਿਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਖਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਖਰੇ ਵਰਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਿਤਵਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਐਕਟ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਰਕਮ ਜਾਂ ਦਰ ਮੁਕਰੱਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਪਕਰ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਕੁਝ ਆਧਾਰਾਂ ਉਤੇ ਉਪਕਰ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਆਧਾਰ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।(ਏ ਆਈ ਆਰ 195 ਬੰਬੇ 21)

Expressium facit cessare tacitum_

       ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਤਦ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਥ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਰ ਗਉਬਦਾਮੀ ਬਨਾਮ ਮੈਸੂਰ ਰਾਜ (ਏ ਆਈ ਆਰ 1969 ਐਸ ਸੀ 453 ) ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਾਵਤ ਮੰਤਕ ਅਤੇ ਆਮ ਸੂਝ ਬੂਝ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਨ ਕਿ ਅਰਥ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਯਮ। ਅਨੁਛੇਦ 311 ਦੇ ਖੰਡ (2) ਦਾ ਪਰੰਤੁਕ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਉਸ ਪਰੰਤੁਕ ਦੀ ਕੋਈ ਖੰਡ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਖੰਡ (2) ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਉਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੰਡ (2) ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਖੰਡ (2) ਦੁਆਰਾ ਉਪਬੰਧਤ ਅਵਸਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਰੰਤੁਕ ਵਿਚ ਮੁੜ ਘੁਸੇੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ।

       ਅਟਕਿਨਸਨ ਬਨਾਮ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (1971 ਏ ਸੀ ਪੰਨਾ 232) ਵਿਚ ਲਾਰਡ ਰੀਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘‘ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਨਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਉਪਬੰਧਤ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਫੈਲਾਊ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਦ ਜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਉਲਟ ਨ ਹੋਵੇ।’’