ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸਰੋਤ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

Natural justice_ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਘ ਬਨਾਮ ਤੁਲਸੀ ਰਾਮ (ਏ ਆਈ ਆਰ 1985 ਐਸ ਸੀ 1416) ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਥਵਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਚਰਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਹਦ ਤਕ ਨਿਆਂਪੂਰਣ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਮਨੁਖਤਾ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਉਸ ਨਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਸਵੈ-ਸਿੱਧ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਤਹਕਣ ਅਤੇ ਨਿਰੋਲ ਸੱਚ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਫਲਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਮਾਜਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਤਮਾ-ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸਮਾਜ-ਪਰਵਾਨਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਕਵਿਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਤਹਕਰਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ-ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਲੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਅਥਵਾ ਨਿਆਂਇਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਹ ਭਾਗ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਇਕ ਸੰਕਲਪ ਸੀ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ  ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਅਥਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਿਜ ਬਨਾਮ ਬਾਲਡਵਿਨ (1964 ਏ ਸੀ 40) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਵਲ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ. ਬੀਨਾ ਪਾਨੀ ਦੇਈ (ਏ ਆਈ ਆਰ 1967 ਐਸ ਸੀ 1269) ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਏ. ਕੇ. ਕ੍ਰੈਪਿਕ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਘ (ਏ ਆਈ ਆਰ 1970 ਐਸ ਸੀ 150) ਵਿਚ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਧ-ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਚਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਫਲਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਪ੍ਰਾਸ਼ਸਨੀ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਏ ਆਈ ਆਰ 1978 ਐਸ ਸੀ 851) ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ.ਆਰ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਉ, ਜੇ. ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ‘‘ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹਰ ਥਾਈਂ ਹੈ,ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਕਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਘਟ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰੰਸ਼ ਹਰੇਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਤਹਕਰਣ,ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਘਟ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।’’ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਕੇਵਲ ਉਥੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ  ਯਥਾਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਨ ਹੋਵੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਯਥਾਯੋਗ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਪੂਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਰਥਾਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਂ ਉਲਿਖਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।

       ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਉਸ ਨਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੋ ਸੰਘਤਾ -ਬੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਆਮ ਸੋਝੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ। ਜਿਥੇ ਕਿਧਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਵਿਚ ਵਿਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਨਫ਼ਾਸਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਬਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।