ਨਿਆਂਇਕ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਸਰੋਤ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

Judicial Review_ਨਿਆਂਇਕ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ: ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅੰਗ-ਵਿਧਾਇਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਗ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂ-ਪਾਲਕਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ; ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਅਮਰੀਕਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬਝਾ ।

       ਅਮਰੀਕਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਾਹਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਹਾਲੀ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਬਨਾਮ ਮਰਬਰੀ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਦੀ ਸਰਵ-ਉੱਚਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ।

       ਜਾਹਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਡਮ ਦੀ ਕੈਬਨੇਟ ਵਿਚ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਔਫ਼ ਸਟੇਟ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੈਡਰਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਡਮ ਨੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 1801 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਡਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਤਮ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਔਫ਼ ਸਟੇਟ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਧਰ ਐਡਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੀਪਬਲੀਕਨ ਉਮੈਦਵਾਰ ਜਾਫ਼ਰਸਨ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਚਾਰ ਮਾਰਚ 1801 ਤਕ ਐਡਮ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਫ਼ੈਡਰਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿਖ ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੈਮਿਲਟਨ ਨੇ ਜੋ ਫ਼ੈਡਰਲਿਸਟਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ਼ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਫ਼ੈਡਰਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਾਫ਼ਰਸਨ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫ਼ੈਡਰਲਿਸਟ ਆਪਣੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਾਉਣ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਮਾਰਚ 1801 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਦਸਖ਼ਤ ਹੋਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਸ਼ਲ, ਜੋ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਔਫ਼ ਸਟੇਟ ਸੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਗਈ ਤਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੁਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦਸਖ਼ਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।

       ਉਧਰ ਜਾਫ਼ਰਸਨ ਨੇ ਲੈਵੀ ਲਿੰਕਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਚੁਣ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਦੇਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਠੀਕ ਬਾਰਾਂ ਵਜੇ , ਜਦੋਂ ਜਾਫ਼ਰਸਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਗਈ ਲਿੰਕਨ ਬੜੇ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੱਜ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਸਿਆ, ‘‘ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਫ਼ਰਸਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’’ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ-ਤਥਾ-ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਔਫ਼ ਸਟੇਟ ਚੌਂਕ ਉਠਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਵਿਖਾਉਦਿਆਂ ਕਹਿਣਾ ਲਗਾ ‘‘ਹਾਲੀ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਜੇ ਅਤੇ ਜਾਫ਼ਰਸਨ ਹਾਲੀ ਤਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ’’ ਲਿੰਕਨ ਨੇ ਘੜੀ ਕਢ ਕੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਘੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਹੈ।’’

       ਜਾਹਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਪਏ ਅਧੂਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਲ ਹਸਰਤ ਭਰੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਸਨ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਹਨ ਐਡਮ ਦੇ ਅਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਜੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗ ਪਿਆ। ਜੋ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸਿਜ਼ ਔਫ਼ ਪੀਸ ਦੇ ਸਤਾਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਔਫ਼ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਮੁਹਰ ਲਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਗੇ ਨਵੇਂ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਔਫ਼ ਸਟੇਟ ਜਾਹਨ ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਲੀਅਮ ਮਰਬਰੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਰਿਟ ਔਫ਼ ਮੈਂਡੇਮਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਹਨ ਮੈਡੀਸਨ ਨੂੰ ਨਿਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ।

       ਇਸ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਫ਼ਰਸਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਦ ਜੁਡਿਸ਼ਰੀ ਐਕਟ 1801 ਨੂੰ ਨਿਰਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਦਨ ਵਿਚ ਬਹਿਸਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੈਡਰਲਿਸਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਣਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਰੀਪਬਲੀਕਨ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅੰਗ ਆਪੋ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਸਨ। ਵਿਧਾਨਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਵਚਨ ਦਾ ਨਿਰੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਸੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਸਨ। ਪਰ ਨਿਆਂਇਕ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫ਼ੈਡਰਲਿਸਟ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੁਡਿਸ਼ਰੀ ਐਕਟ, 1801 ਦੇ ਨਿਰਸਨ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਧਰ ਜਾਫ਼ਰਸਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੀ ਚੌਦਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁੱਅਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੁੱਅਤਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸਰਕਟ ਜੱਜ ਜੁਡਿਸ਼ਰੀ ਐਕਟ 1801 ਦੇ ਨਿਰਸਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੀ ਨ ਦੇ ਸਕਣ ।

       ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮਰਬਰੀ ਬਨਾਮ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਸ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਹਨ ਮਾਰਸ਼ਲ, ਜੋ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਔਫ਼ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹਵਲਾਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜੱਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਵਸਰ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੱਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਰਬਰੀ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਦਸਖ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਹਰ ਲਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੈਂਡੇਮਸ ਦਾ ਰਿਟ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਮੁਨਾਸਬ ਚਾਰਾਜੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਕਿ ‘ਦ ਜੁਡਿਸ਼ਰੀ ਐਕਟ, 1789 ਦੀ ਧਾਰਾ 13, ਜਿਸ ਦਾ ਮਰਬਰੀ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਧੀਨ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਿਟ ਔਫ਼ ਮੈਂਡੇਮਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਰਿਟ ਔਫ਼ ਮੈਂਡੇਮਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ (ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਰਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਅਣਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸੁੰਨ ਸੀ।’’ ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਉਲਿਖਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਰੰਭਕ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਬਾਰੇ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਧੀਨ ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟ ਔਫ਼ ਮੈਂਡੇਮਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਚ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਦ ਜੁਡਿਸ਼ਰੀ ਐਕਟ 1789 ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਬਰੀ ਦੀ ਰਿਟ ਔਫ਼ ਮੈਂਡੇਮਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਅਮਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਐਕਟ ਅਣਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸੁੰਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੀ ਅਤੇ ਰੀਪਬਲੀਕਨ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬਝ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਫ਼ਰਸਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੂੰ ਇੰਪੀਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਸਟਿਸ ਸੈਮੂਅਲਚੇਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪੀਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਛਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

       ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਨੁਛੇਦ 13 ਦੇ ਖੰਡ (1) ਅਤੇ (2) ਨਿਆਂਇਕ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਏ.ਕੇ.ਗੋਪਾਲਨ ਬਨਾਮ ਰਾਜ (ਏ ਆਈ ਆਰ 1960 ਐਸ ਸੀ 27) ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕਾਨੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਅਨੁਛੇਦ 13(1) ਅਤੇ (2) ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਘੇ ਹੋਣ ਲਈ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਉਪਬੰਧ ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨਕ ਐਕਟ ਜੋ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਹਦ ਤੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।’’

       ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਨਿਆਂਇਕ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਏ.ਕੇ.ਗੋਪਾਲਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦਾ ਅਰਥ ਨਿਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ, ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਜ਼ਾਬਤੇ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ। ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ, ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਵਾਜਬੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜਾਨ ਜਾਂ ਮਾਲ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਿਆਂਪੂਰਨ, ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਹੀ ਪਰਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਤ ਦਿਨ ਬਦਲਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸਵਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।