ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰੋਤ : ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਵਿਸ਼ਾਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

Election Commission of India ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਖੁਦ-ਮੁਖ਼ਤਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਅਰਬ-ਨਿਆਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ 25 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।

      ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਨ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

      ਅਕਤੂਬਰ, 1989ਤਕ ਕੇਵਲ ਇਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। 1989 ਵਿਚ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ, 1990 ਵਿਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਪਰ 1991 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ 1993 ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਤਰਮੀਮ ਐਕਟ, 1993 ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

      ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਦ ਤੋਂ ਉਸੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਦ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧ ਦੂਰ-ਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਆਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੁਆਰਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 300 ਤੋਂ ਅਧਿਕਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

      ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ-ਮੰਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ।

      ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਰਧ-ਨਿਆਇਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਐਪਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਤੰਤਰ ਅਦਾਲਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

      ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਰਧ-ਸੈਨਿਕ ਫ਼ੌਜਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਚਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਈ ਅਵਸਰਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੇਸ਼ਾਵਾਰਾਨਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

      ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਇਹ ਹਨ

      1. ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ-ਬੰਦੀ;

      2. ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ;

      3. ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ

      4. ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ;

      5. ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ; ਅਤੇ

      6. ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਖਰਚਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀ।