ਸੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਸਰੋਤ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

Government, Limited_ਸੀਮਤ ਸਰਕਾਰ: ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਉਸ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਖਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਅੰਤ ਅਥਵਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉਪਰ ਅਸੀਮਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ‘ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ’ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ਾਸਿਸਟ ਜਾਂ ਕਮਿਉਨਸਿਟ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

       ਦੂਜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਈ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਉਸ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਹਨ ਲਾਕ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ-ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਮਸ਼ਰੂਤ ਸਦਾਚਾਰਕ ਟਰੱਸਟ ਹੈ ਨ ਕਿ ਨਿਰਪੇਖ ਸ਼ਕਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਰਖਿਅਤ ਨ ਰਖੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ‘ਲਾਜ਼ਮੀ’ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀਮਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਦਾਖ਼ਲਤ ਨਾ ਕਰੇ।

       ਸੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋ ਅੰਗਾਂ ਉਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਬਿਲ ਔਫ਼ ਰਾਈਟਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦਸ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਭਗ ਡੇਢ ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਿਚ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਸੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।

       ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਭਾਗ III ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਉਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਵੀ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੰਗਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼, ਅਣਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸੁੰਨ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਪੂਰਵ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਅਸੰਗਤਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁੰਨ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ।

       ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ‘‘ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਸਮਤਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।’’ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 15 ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਪਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਵਲ ਧਰਮ , ਨਸਲ , ਜਾਤ , ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।’’ ਅਨੁਛੇਦ 16 ਰਾਜ ਉਤੇ ਬੰਦਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਅਵਸਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।’’ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ ਲਿੰਗ , ਬੰਸ , ਜਨਮਸਥਾਨ, ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’

       ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਭਾਗ III ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਉਤੇ ਨਿਸਚਿਤ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਨ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।