ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਸਰੋਤ : ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਵਿਸ਼ਾਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

Zonal Councial ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ: ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 1956 ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਨਰ-ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਗਰੁੱਪਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸਦੀ ਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਹੋਵੇ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇ। ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਉ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਰੋਧਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੜਵਾਹਟ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸੁਝਾਓ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫ਼ੋਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਕ ਸਵਸਥ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਨਾਸ ਹੋ ਸਕੇ।

      ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ , ਪੰਜਾਬ , ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤ਼ੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੰਘੀ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੂਰਬੀ ਜੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਸਿਕੱਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਗੋਵਾ, ਗੁਜ਼ਰਾਮ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਦਮਨ, ਦਿਊ ਅਤੇ ਦਾਦਰ ਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਸੰਘੀ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਆਂਧਾਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪਾਂਡੀਚਾਰੀ ਦਾ ਸੰਘੀ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

      ਉਤਰ-ਪੂਰੀ ਰਾਜ ਅਰਥਾਤ ਆਸਾਮ, ਅਰੂਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਨੀਪੁਰ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

      ਹਰ ਜੋ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਕ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

      ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਇਕ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਦ ਹਰ ਸਾਲ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋ ਮੰਤਰੀ, ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਸੰਘੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

      ਹਰ ਜੋ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇਕ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰ/ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇਸਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

      ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਫ਼ੋਰਮ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਰਾਜਪਾਲਾਂ / ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰਸਾਂ ਜੋ ਸੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਰਮ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ਼ਨਲ ਕੌਸਲ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਭਿੰਨ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ , ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯਤਨ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਕ ਫ਼ੋਰਮ ਹਨ। ਇਹ ਉਚ ਪੱਧਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਜੋ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਕ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਅਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।