ਲਾਰਡ ਚਾਂਸਲਰ ਸਰੋਤ :
ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਵਿਸ਼ਾਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
Lard Chancellar ਲਾਰਡ ਚਾਂਸਲਰ: ਰਡ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਪਦ ਯੂਨਾਈਡਿਟ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਧਰ ਵੱਡਾ ਅਫ਼ਸਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਪੱਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਕੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਰਡ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਲਾਰਡ ਚਾਂਸਲਰ ਵਿਧਾਨੀ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਰਡ ਚਾਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਲਾਰਡਜ਼ ਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਪੀਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਲਾਰਡਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਰਡਜ਼ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਸਨ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਲਾਰਡ ਚਾਂਸਲਰ ਸਦਨ ਦਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਦਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ ਲਾਡਰ ਚਾਂਸਲਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਭਾਗ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਲਾਰਡ ਚਾਂਸਲਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਰਡ ਚਾਂਸਲਰ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਦਿ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਰਡ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਤੱਵ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਉਂਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲਾਰਡ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਰੇ ਯੁਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਆਦਿ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਸਕੂਲ ਗਵਰਨਰ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਪੱਦ-ਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਲਾਰਡ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਰਾਇਲ ਚਰਚਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ, ਚਰਚ ਆਫ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਾਰਡ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਲਾਰਡ ਚਾਂਸਲਰ ਪਦਵੀ ਵਜੋਂ ਚਰਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ 15 ਮੈਂਬਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਲਾਰਡ ਚਾਂਸਲਰ ਯੁਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਲਾਰਡ ਚਾਂਸਲਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜੱਜ ਨਾਲ ਹੋਕੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੇ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਲਾਰਡਜ਼ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਵੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮੇਟੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲਾਰਡ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰਡ ਚਾਂਸਲਰ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਾਰਡ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲਾਰਡ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਾਰਜ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਕ ਵਾਰ ਲਾਰਡ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ, 1996 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਰਡ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਸਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰੋਲ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਲਾਰਡ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੇਖਕ : ਡਾ. ਡੀ. ਆਰ ਸਚਦੇਵਾ,
ਸਰੋਤ : ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਵਿਸ਼ਾਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ : 1230, ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਿਤੀ : 2015-03-05, ਹਵਾਲੇ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ: no
ਵਿਚਾਰ / ਸੁਝਾਅ
Please Login First
